SOLUTION

जब किसान को बैंक से ऋण लेना होता है, तब उसे अपनी भू-अभिलेख की एक प्रति की आवश्यकता होती है| वह उस ऋण का उपयोग अपने खेत में कुंआ खोदवाने में कर सकता है|

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खण्ड समिति पंचायती राज का एक संगठन है जो कि खण्ड स्तर पर काम करती है।

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पंचायत का शाब्दिक अर्थ पांच व्यक्तियों की एक समिति है।

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गांव पंचायत के तीन अंगों में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत हैं।

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गांव पंचायत का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की हालत में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

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यह जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मदद करता है। इसके जुड़वां उद्देश्य हैं:-लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्थानीय भागीदारी।

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पंचायती राज प्रणाली में तीन स्तर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं।

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ग्राम पंचायत के पंच ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होते है इनके सदस्यों को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है।

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पंचायत समिति को खण्ड स्तर पर गठित किया जाता है। इसके अधिकार क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के मुखिया आते हैं। पंचायत समिति के मुखिया खण्ड प्रमुख या प्रधान के रूप में जाना जाता है।

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ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की सूची को मंजूरी और अंतिम रूप देती है।

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विभिन्न ग्राम पंचायतों के पंचो को हर साल उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्मल ग्राम पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाता है।

SOLUTION

ग्राम सभा ग्राम पंचायत को जिम्मेदार स्थानीय निकाय बनाने का महत्वपूर्ण कारक है। यह गलत कार्यो को करने से गांव पंचायत को रोकता है जैसे पैसे का दुरूपयोग। यह निर्वाचित सदस्यों पर नजर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

SOLUTION

ग्राम सभा के सभी सदस्यों द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाता है जो पंचायत अध्यक्ष होता है। सरपंच की सीटें उन महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखती हैं। सरपंच पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

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ग्राम पंचायत के सदस्य गुप्त मतपत्र के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यो के द्वारा चुने जाते है। एक ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य की संख्या सात से इकतीस गांव की जनसंख्या के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

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वार्ड सदस्य (पंच) और सरपंच ग्राम पंचायत का निर्माण करते है। ग्राम पंचायत पांच वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है।

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प्रत्येक गांव में पंचायत को वार्डों अर्थात छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड के नागरिक प्रतिनिधि का चुनाव करते है। जो वार्ड सदस्य या पंच के रूप में जाने जाते है। सभी वार्ड सदस्य एक साथ पंचायत का निर्माण करते हैं।

SOLUTION

जिला परिषद के मुख्य कार्यो में पंचायती राज की सभी गतिविधियों का समन्वय करना है। यह पंचायतों और समितियों के कार्यो में राज्य सरकार को सलाह देता है। यह अपने जिले के विकास के लिए योजनाऍ तैयार करता है।

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जिला आयुक्त को कलेक्टर या जिला अधिकारी भी कहा जाता है। यह राज्य सरकार का प्रतिनिधि है। यह जिला प्रशासन को भी देखता है। यह जिले के सरकारी अधिकारियों के कार्यो में भी समन्वय स्थापित करता है।

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जिले में कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस प्रमुख रूप से जिम्मेदार होती है। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस विभाग का प्रमुख होता है। उसके अधीन उप पुलिस अधीक्षक एवं थाने में नियुक्त इंस्पेक्टर और सबइंस्पेक्टर होते हैं, जिनके माध्यम से जिले की कानून व्यवस्था का संचालन होता है।

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जिले की भूमि व्यवस्था जैसे- भूमि माप, खसरा, खतौनी के रख-रखाव  के लिए सरकार जिले में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो एवं लेखपाल की नियुक्ति करती है। इन अधिकारी एवं कर्मचारियों के माध्यम से सरकार जिले में भूमि व्यवस्था सम्बंधित कार्यों को संचालित करती है।

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जिला परिषद या जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष निकाय है। यह जिले में पंचायत समितियों के बजट को मंजूरी देता है और जाँच करता है उनके कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए पंचायत समितियों के मुद्दों को दिशाऍ प्रदान करता है। पंचायत समितियों द्वारा तैयार की गयी विकास योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है। यह जिले में पंचायत समितियों के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई धनराशि वितरित करता है। यह जिले में स्थानीय अधिकारियों की गतिविधियों से संबंधित आंकड़े एकत्र करता है।

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ग्राम सभा ग्राम पंचायत को अपनी जिम्मेदारी निभाने और जवाबदेह बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। यह वो जगह है जहां ग्राम पंचायत के कार्यो के लिए सभी योजनाओं और नीतियों को लोगों के सामने रखा जाता है। ग्राम सभा गलत कार्यो को करने से पंचायत की जाँच करता है जैसे- पैसे का दुरूपयोग या कुछ लोगों का पक्ष रखना। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नजर रखने में और लोगों के लिए उन्हें जवाबदेह बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन्हे यह निर्वाचित करता है।

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स्थानीय सरकार स्थानीय लोगों के बीच आत्म निर्भरता की भावना विकसित करता है। यह पहल और सहयोग की भावना विकसित करता है। यह केन्द्र और राज्य प्रशासन चलाने में स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देता है। यह गति के साथ और न्यूनतम खर्च पर स्थानीय कार्यो को समाप्त करते है।

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"वाटरशेड विकास कार्यक्रम' के उद्देश्य हैं: -

1. बंजर भूमि को नियंत्रित करना
   
2. पारिस्थितिकी संतुलन को प्रोत्साहित करना
3. गांव समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

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क्षेत्र पंचायतों के कार्यों को करने के लिए सरकार कुछ कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त करती है, नियुक्त किये गए इन लोंगो में खंड विकास अधिकारी प्रमुख होता है। खंड विकास अधिकारी अपने कर्मचारियों की सहायता से क्षेत्र पंचायत के सभी कार्यों की जिम्मेदारी निभाता है। सामान्यतः खंड विकास अधिकारी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होता है।

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सरपंच की अनेक जिम्मेदारियां हैं जिनमें से कुछ इस प्रकार है: -
A.स्ट्रीट लाइट की देखभाल करना, गांवों में सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य और गांव में बाजारों, मेलों, त्योहारों और समारोहों का आयोजन करना।
B. गांवो में जन्म, मृत्यु और विवाह के रिकॉर्ड रखना।
C.पीने के पानी द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
D.शिक्षा प्रदान करना। कृषि और पशुपालन के लिए विकास योजनाओं को लागू करना।

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जिलाधिकारी जिले की शासन व्यवस्था का संचालन जिले के अन्य अधिकारीयों के साथ मिलकर करता है। जन शिकायतों का निवारण, जन प्रतिनिधियों से विचार विमर्श एवं जिले के अन्य विभागों के अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना, जिले में हो रहे विकास कार्यों से शासन को अवगत कराना एवं किसी आपदा या दुर्घटना के होने पर राहत कार्यों के प्रगति का निरीक्षण करना जैसे कार्य जिलाधिकारी करता है।

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जिले के प्रशासन को सुचारू रूप से     चलाने के लिए सरकार विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करती है, जिसमें जिलाधिकारी प्रमुख होता है। उसके अलावा जिला विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कृषि अधिकारी एवं जल निगम अभियंता, लोक निर्माण अभियंता,  जिला आबकारी अधिकारी तथा न्यायिक कार्यों के लिए न्यायधीशों की नियुक्ति की जाती है।

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यह लोग सरकार के कामकाज में रुचि लेने के साथ-साथ आवश्यकता होने पर आलोचना में भाग लेते हैं। वे रैलियों, प्रदर्शनों और हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से अपनी अस्वीकृति को दिखाते हैं।

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राष्ट्रीय स्तर पूरे देश को संदर्भित करता है; राज्य स्तर पर पूरे राज्य को शामिल किया जाता है और स्थानीय स्तर पर गांवों और शहर शामिल हैं।

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एक शहर गांव से बड़ा होता है। यह बाजारों और परिवहन, पानी और बिजली की सुविधाओं भीड़-भाड़ होती है। लेकिन गांव में इन सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं है।

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मकान, होटल और रेस्तरां के पास नाली या गली में कचरे को फेका जाता हैं। सफाईकर्मी का कचरा इकट्ठा करना और चयनित फेंकने की जगह का स्थानान्तरण करने पर बड़ी परेशानी आती है ।

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छोटे कस्बों में नगर निगम को  नगरपालिका परिषद कहा जाता है।

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लोकतंत्र सरकार के कामकाज में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। लोकतांत्रिक भारत में, संप्रभु सत्ता लोगों के साथ होता है।

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कबाड़ी वाला एक बैग, साइकिल या गाड़ी पर "कबाड़" के लिए चिल्लाते हुए कबाड़ के साथ सड़कों पर घूमता हैं। वे पैसे या बर्तन और कपड़े जैसे कुछ अन्य मदों के बदले में घरों से वस्तुओं को खरीदता है।

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ठेका श्रमिक कंपनी के कर्मचारी नहीं होते है। उनको विशिष्ट कार्य या परियोजना के लिए काम पर रखा जाता है।

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नगर निगम एक राज्य सरकार द्वारा गठित निकाय है जो कि शहर के विकास के लिए काम करता है जिसकी आबादी बीस हजार से अधिक हो।

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चंडीगढ़ भारत में साफ शहर है।

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सूरत चंडीगढ़ के बाद भारत में दूसरा सबसे साफ शहर बना हुआ है और इसका पूरा क्रेडिट सूरत नगर परिषद को जाता है।

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शहर में काम विभिन्न विभागों में बांटा गया है। जल विभाग, कचरा संग्रहण विभाग, सड़कों की देखभाल के लिए विभाग।

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श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय करने के लिए मापक नहीं है। उनकी देखभाल नहीं की जाती हैं यदि वे काम करते वक्त घायल हो जाते हैं। यह परिषद के पैसे बचाने का एक उपाय है।

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नगर पार्षद निर्वाचित सदस्य होते है। प्रत्येक पार्षद पास विशेष वार्ड का प्रभार होता है। वे उनके वार्ड के लोगों की समस्या को हल करने के लिए होते है। उदाहरण के लिये, किसी भी तरह के खतरनाक बिजली के तार नीचे लटक रहे हैं, तो पार्षद विद्युत प्राधिकरण से संपर्क करता है और आदेश प्राप्त करता है।

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शहर को वार्डों में विभाजित किया गया है और उसकी देखभाल करने के लिए पार्षदो को चुना जाता है।

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लोकतंत्र सरकार का एक प्रकार है अर्थात लोगों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शासन का संचालन किया जाता है।

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नगर निगम कर से धन एकत्र करते है।

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छोटे शहरों में नगर निगम को नगर परिषद कहा जाता है।

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वार्ड पार्षद केवल बजट तैयार नहीं करते बल्कि यह भी सुनिश्चित करते है कि अपने वार्ड की मांगों को परिषद के समक्ष रखे। 

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आयुक्त और प्रशासनिक स्टाफ नियुक्त किये जाते हैं जबकि पार्षद चुने जाते हैं।

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पीठासीन अधिकारी या नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है।

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जिला न्यायाधीश को "मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश" भी कहा जाता है। वह शहर में जिला अदालत की अध्यक्षता भी करता है। वह राज्य सरकार द्वारा महानगरीय क्षेत्रों में नामित होता है। सत्र न्यायाधीश ज़िले में सबसे ज़्यादा अपराध न्यायालय का प्रशासन या आयोजन करता है।

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जिला कलेक्टर केंद्रीय भारतीय सरकारी अधिकारी है जो राज्य में जिले के शासन को सम्भालता है। वह जिले के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक है।

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तटीय क्षेत्रों के पास के गांवों में लोग मछली पकड़ कर अपनी आजीविका कमाते हैं। उनके घर समुद्र के करीब होते हैं और ये पंक्तियों में बेड़ा बांधकर और जाल के आसपास स्तिथ रहते है। लगभग 7 बजे समुद्र तट पर अनेक गतिविधियाँ होती हैं, इस समय कटमरैन उनकी पकड़ के साथ वापस आते है और महिलाऍ खरीदने के लिए इकट्ठा होती है और मछली बेचती हैं।

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मौसमी बेरोजगारी कृषि क्षेत्रों में बुनियादी तौर पर पायी जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों में लोग साल भर सामान्य रूप से कार्यरत रहते हैं लेकिन यह कृषि के लिए सही नहीं है। इस तथ्य का कारण है कि कृषि कार्यों में श्रम की आवश्यकता केवल कुछ सत्रों के दौरान ही होती है। मौसम के बीच में, कृषि क्षेत्र के श्रमिक निष्क्रिय बने रहते है या कार्य पर लगे होने पर भी कोई उत्पादक कार्य नही करते है।

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(क) ग्राम प्रधान के चुनाव में प्रत्याशी बनने के लिए व्यक्ति का उस गाँव का निवासी होना चाहिए।                                                                                                                 
(ख) ग्राम पंचायतों का गठन कम से कम १००० की आबादी पर होता है।          
(ग) गाँव से सम्बंधित निर्णय ग्राम पंचायत अधिकारी लेता है।               
(घ) पंचायत समित के सदस्यों की संख्या ०१ से १५ तक हो सकती है।              

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ग्राम पंचायतें गाँव की दशा सुधारने के लिए गठित की गयी हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य सुबिधाओं की व्यवस्था, शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी, गाँवों में खड़न्जा लगवाना, पानी की निकासी के लिए नाली, बिजली और पीने के पानी आदि की व्यवस्था करना ग्राम पंचायतों के कार्य हैं।

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कृषि उत्पादकता को उचित विपणन सुविधाएँ देकर, बेहतर सिंचाई सुविधा का प्रावधान कर, भूमि पर आबादी के बोझ में कमी कर, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहित कर और सहकारी खेती के विकास द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

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खेतिहर मज़दूरों के बढ़ने के कारण इस प्रकार हैं: -
अ. जनसंख्या में वृद्धि हुई है।
ब. कुटीर और हस्तशिल्प उद्योग की गिरावट आई है।
स. ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई है।
द. भूमि से छोटे किसानों और किरायेदारों की बेदखली।

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भारतीय किसानों की तीन समस्याएं निम्नलिखित हैं: -
क) सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता की कमी। बीज, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, कीटनाशक आदि की अधिक उपज देने वाली किस्म बहुत महंगी हैं, किसानों के लिए यह खरीदना मुश्किल होता हैं।
ख) किसानों की अधिकांश जोत छोटी हैं जो अनार्थिक है।
ग), एक फसल की विफलता के मामले में बैंकों और निजी साहूकारों से लिए गए ऋणों के भुगतान में मुश्किल होती है। इसी क्रम में, कर्ज का भुगतान करने के लिए वे सस्ती दरों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए मजबूर हैं।