SOLUTION

बफर स्टॉक को खाद्यान्नों के स्टॉक के रूप में जाना जाता है जिसे भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भविष्य में मांग की किसी भी कमी की पूर्ति के लक्ष्य के लिए एकत्र करती है। 

बफर स्टॉक (मुख्यत चावल और गेंहू) को सरकार के द्वारा निम्न उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है:
1. कमी वाले क्षेत्रों में वितरित करने के लिए

2. कम कीमतों पर गरीबों में वितरित करने के लिए
3. प्राकृतिक आपदाओं के समय खाद्य असुरक्षा की समस्या को हल करना

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गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार ही साल दर साल गेहूं और चावल उत्पादक राज्यों द्वारा उत्पन्न दबाव के कारण बढ़ रहे हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि से कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं:

(I) गेहूं के और चावल के उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण  किसान और मोटे अनाज की तुलना में चावल और गेंहू का उत्पादन अधिक करने लगे हैं

(Ii) चावल की खेती में अत्यधिक पानी के उपयोग से भूमि के जल स्तर में गिरावट आई है।

(Iii) उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण इन उत्पादों के बाजार में कीमतों में सामान्य वृद्धि हुई है।

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वर्तमान में भारत में लगातार विरोधाभासी स्थिति बनी हुई है अर्थात एक तरफ तो यहाँ पर खाद्यान्नों के भंडार हैं तो दूसरी तरफ भूख का लगातार बढ़ता हुआ आंकडा है। भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों का भडार अपने उच्चतम स्तर पर है, जो खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बीस मिलियन टन की सालाना आवश्यकता की तुलना में 62 मिलियन टन पर अब तक के अपने सबसे उच्चतम शिखर पर है। फिर भी लगभग 200 मिलियन लोगों को कम भोजन मिल रहा है और 50 मिलियन लोग भुखमरी की कगार पर हैं और मर रहे हैं। यह विरोधाभास वर्तमान नीति में कमियोंऔर क्रियान्वयन की अडचनों को बताता है।

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खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है, सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की खाद्य उपलब्धता, पहुँच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य | जीवित रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक भोजन है।

भारत में अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग खाद्य असुरक्षा से पीड़ित है।

·  ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोग, छोटे रोजगार करने वाले, भिखारी, खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं।

·   शहरी क्षेत्रों में अनियमित मजदूर, मौसमी गतिविधियों में काम करने वाले लोग और कम भुगतान देने वाले व्यवसायों में कार्यरत श्रमिक बुरी तरह से खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं।

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सरकार ने देश में खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली को बहुत ही सावधानी से बनाया है। इस प्रणाली में दो घटक हैं क- बफर स्टॉक ख- सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

सरकार ने लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। उनमें से दो निम्न हैं: 

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करना: इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1992 में देश के 1799 प्रखंडों में की गयी थी। इसका लक्ष्य था सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभों को सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत गेंहू 2.80 रु. और चावल 3.77 रु. प्रति किलो पर प्रदान किया गया।

2. अन्त्योदय अन्न योजना: इस योजना को वर्ष 2000 में दिसंबर में आरम्भ किया गया था। यह गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों में से भी अत्यंत गरीब परिवारों के लिए थी। इस योजना के अंतर्गत 35 किलो अनाज बहुत ही कम मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया गेंहू 2 रु. प्रति किलो तो चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। 

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अन्त्योदय अन्न योजना को वर्ष 2000 में दिसंबर में आरम्भ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे से रहने वाले एक करोड़ से अधिक अत्यधिक गरीब लोगों को लक्षित लाभार्थियों के रूप में चुना गया। गरीब परिवारों को संबंधित राज्य ग्रामीण विकास विभागों के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के सर्वे के द्वारा पहचाना गया। हर चुने गए परिवार को पच्चीस किलो अनाज बहुत ही कम मूल्यों पर उपलब्ध कराया गया | गेंहू 2 रु. प्रति किलो तो चावल 3 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया गया। अप्रैल 2002 से इसकी मात्रा को 25 किलो से बढ़ाकर 35 किलो कर दिया गया। इस योजना में जून 2003 और अगस्त 2004 में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 50-50 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी सम्मिलित किया और इस वृद्धि के बाद अन्त्योदय अन्न योजना में दो करोड़ से अधिक परिवार सम्मिलित हो गए हैं |

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खाद्य सुरक्षा में खाद्यान्न प्रबंधन की भूमिका को समझते हुए भारतीय खाद्य निगम निम्न विषयों पर प्रयास कर रहा है:

·         खाद्य सब्सिडी पर बोझ को कम करने के लिए विभिन्न को संसाधनों एक साथ लाना

·         बेहतर वित्तीय और कोष प्रबंधन करना

·         बेहतर शेयर और सूची प्रबंधन करना

·         लाभ केन्द्रों का निर्माण करना

·         कृषि विश्वविद्यालयों और प्रबंधन संस्थानों के साथ काम कर तकनीक को अद्यतन करना

·         भंडारण और परिवहन में नुकसानों को कम करना  

·         कंटेनर के माध्यम से बहुआयामी परिवहन प्रणाली का प्रयोग करना

·         सप्ताह में एक बार समर्पित गतिविधि योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म स्तर सूची प्रबंधन

·         छवि की धारणा में सुधार के लिए प्रभावी कॉर्पोरेट तकनीकों को अपनाना

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इसका उद्देश्य सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक अनियमितता के कारण फसल के ख़राब होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

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पारंपरिक जल संचयन संरचना  नहर, टैंक, आदि के रूप में पानी के संरक्षण के लिए एक पारंपरिक पद्धति है। गुजरात में इसे 'झालरा ' कहा जाता है। इसका निर्माण सामुदायिक उपयोग और धार्मिक संस्कारों के लिए होता है। ये भूतल जल राशियाँ हैं, जो आस-पास के क्षेत्रों में पानी की आसान और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं, जो आकार में आयताकार होते हैं और जिनकी टंकी के तीन तरफ सीढियाँ बनी होती हैं।

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भारत असंख्य बड़ी और छोटी नदियों का देश है, जिनमें मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में बाढ़ आते हैं। यह मौसम देश में प्रमुख वर्षा काल होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी जैसी कुछ नदियों के शिखर अवतारण बहुत ऊँचे होते हैं। देश हर साल कम से कम एक क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ का सामना करता है, जिसके कारण जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान होता है।

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बड़ा विस्तार और निम्न वायुमंडलीय दाब के शांत केंद्र के चारों ओर चक्कर काटती तेज पवनें चक्रवात कहलाती हैं। एक कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ता रहता है। इसकी गति प्रायः 50 कि.मी. प्रति घंटा होती है। उदाहरण के लिए, ओड़िशा में 1993 में आए परम चक्रवात की हवा की गति 260-300 किमी/घंटा थी। 

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अपनी प्रकृति से, संकट में कुछ ऐसा शामिल होता है जो संभवत: किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति और पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। यह भूकंप, चक्रवात, आग, भूस्खलन, आदि के रूप में हो सकता है।

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चक्रवात के मामले में इंजीनियरी संरचनाएँ एक महत्त्वपूर्ण मंदन उपकरण हैं। इमारतों का निर्माण पृथ्वी के ऊंचे हिस्से पर किया जाना चाहिए। बाढ़ एवं हवा से बचने के लिए मकानों को मजबूत किया जा सकता है।

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भारत में निर्धनता पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गयी है। गरीबी को हटाना/ निर्धनता उन्मूलन  सरकार के मुख्य उद्देश्यों में से एक रहा है। भारत में निर्धनता-निरोधी रणनीति मोटे तौर पर दो कारकों पर निर्भर करती है:

(1) आर्थिक संवृद्धि को प्रोत्साहन

(2) लक्षित निर्धनता-निरोधी कार्यक्रम।

कुछ मुख्य लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

·         प्रधानमंत्री रोज़गार योजना: इसे वर्ष 1993 में शिक्षित नौकरीपेशा युवाओं के लिए स्व- रोज़गार अवसरों का निर्माण करने के लिए बनाया गया था।

·         प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना: इसे वर्ष 2000 में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं का निर्माण करने के लिए आरम्भ किया गया था।

·         काम के बदले अनाज योजना: इसे वर्ष 2004 में ऐसे ग्रामीण लोगों के लिए आरंभ किया गया था जो अकुशल हाथ से करने वाlले काम और मजदूरी के बदले काम तलाश रहे थे।

·         राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम: इसे वर्ष 2006 में आरंभ किया गया था और इसमें हर ग्रामीण परिवार के लिए कम से कम वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित रोज़गार का प्रावध था, इसमें लगभग 200 जिले सम्मिलित थे।

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भारत में निर्धनता कई अन्य आर्थिक समस्याओं का भी मुख्य कारण हैं। निधानता के मुख्य प्रभाव हैं:

1.      निम्न साक्षरता स्तर:गरीब/निर्धन  लोगों के पास अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए अधिक धन नहीं होता है। वे अपने बच्चों को पढने के लिए स्कूल नहीं भेजते हैं और अर्थव्यवस्था का साक्षरता स्तर कम होता है।

2.      उच्च जनसँख्या वृद्धि दर: निर्धन लोगों का यह सोचना होता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे उतना ही काम करने वाले हाथ होंगे, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है।

3.      खराब स्वास्थ्य: निर्धन लोग स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिक खर्च नहीं कर पाते हैं, निर्धनता से कुपोषण की समस्या भी उत्पन्न होती है।

4.      कम उत्पादकता: गरीब लोगों के पास कार्य  करने के लिए उचित कौशल और पोषण का अभाव होता है, तो जो लोग स्वस्थ और कुशल नहीं होंगे वे कुशलता से कार्य भी नहीं कर सकेंगे।

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निम्नलिखित कारणों के कारण भारत में निर्धनता उन्मूलन एक सबसे बाध्यकारी चुनौती बनी हुई है:

• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व विभिन्न राज्यों में वृहद स्तर पर फैली असमानताएं ।
• कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह अन्य समूहों की तुलना में अधिक असुरक्षिक हैं।
• निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम वाकई में गरीब लोगों के लिए प्रभावी नहीं हो पाए हैं ।
• उचित क्रियान्वयन का अभाव, खराब लक्ष्य, खराब निगरानी आदि निर्धनता उन्मूलन में कमी के सबसे बड़े कारक हैं।

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जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपडा और मकान को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता है और उसकी आय एक नियत स्तर से कम होती है तो उसे निर्धन माना जाता है।

भारत में निर्धनता के मुख्य कारण हैं:

1.   निम्न आर्थिक संवृद्धि: इससे लोगों की आय कम रहती है और उनके पास नौकरी के कम अवसर होते हैं।

2.   जनसंख्या की उच्च दर: जनसंख्या की उच्च दर से दुर्लभ प्राकृतिक स्रोतों पर बोझ बढ़ता है, जिससे निर्धनता बढ़ती है।

3.   नौकरी के अवसरों का अभाव: लोगों को नौकरी के उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं और वे बेरोजगार रहते हैं जिससे निर्धनता की समस्या में वृद्धि होती है।

4.   आय में असामनता: धन के वितरण में असमानता से अमीरों और गरीबों के बीच अंतर बढ़ता है। जिससे समाज के निर्धन लोग और निर्धन हो जाते हैं।

5.       निरक्षरता: यह भारत में निर्धनता के मुख्य कारणों में से एक है।

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बीजों की उच्च फसल प्रजातियों के आने से, उर्वरकों के बढे हुए प्रयोग से और उचित सिंचाई सुविधाओं ने भारत में और ख़ास तौर पर गेंहू और चावल जैसे अनाजों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है ।

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अन्य खाद्यान्न उत्पादन करने वाले प्रदेश हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल |

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भोजन और पोषण की स्थिति को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना का आरंभ कक्षा 1 से 5 तक स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के लिए लागू की है ।

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अमूल डेरी या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ राज्य आधारित दुग्ध सहकारिता की एक इकाई है। इसका प्रमुख लक्ष्य है किसानों को लाभ पहुंचाना है ।

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महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस गैर सरकारी संगठनों को अनाज बैंक स्थापित करने में सहायता करती है। यह गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और प्रशिक्षण का आयोजन करती है।

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भारत में अखिल भारतीय स्तर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरित अनाज का औसत उपभोग वर्ष 2013 के अनुसार 1 किग्रा है। कुछ राज्यों में जैसे बिहार, ओडिशा, और उत्तर प्रदेश में यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

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आम तौर पर निर्धन नागरिक ही इस प्रकार की भुखमरी से पीड़ित होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी दैनिक खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है।

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शहरी क्षेत्रों में, निर्माण श्रमिक सबसे अधिक मौसमी भुखमरी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि बारिश के आने से निर्माण श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं।

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स्वतंत्रता के बाद भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाए। हरित क्रांति मुख्यत: दो फसलों गेंहू और चावल के उत्पादन से सम्बन्धित थी।

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सहायिकी वह भुगतान है जो एक सरकार किसी वस्तु के बाज़ार मूल्य की अनुपूर्ति  करने के लिए उत्पादकों को दी जाती है।

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भारत में अब तक का सबसे भयानक अकाल बंगाल में वर्ष 1943 में पड़ा था। इस अकाल से बंगाल के क्षेत्र में लगभग तीस लाख लोगों की मृत्यु हो गयी थी।

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जिलाधिकारी जिला स्तर पर मुख्य अधिकारी होता है और उसके पास ही काम के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम के लिए योजना बनाने, क्रियान्वयन और निरीक्षण के समस्त उत्तरदायित्व होते हैं।

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परिवहन लागतों का बढ़ना न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढने में एक और कारक है। इस प्रकार भारतीय खाद्य प्राधिकरण से खाद्यान्न खरीदने की लागत में वृद्धि हुई है।

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लंबे समय तक मात्रा या / और गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण भूख की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे दीर्घकालिक भूखमरी कहते है |